अकाउंट खोलने को पांच बैंकों के साथ एमओयू करेगी प्रदेश पुलिस

 शिमला
फाइल फोटो
प्रदेश पुलिस हर कर्मचारी को सैलरी अकाउंट मुहैया कराने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के टॉप पांच बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर (एमओयू) करेगी। समझौता होने के बाद सभी बैंक पुलिस कर्मियों को सैलरी अकाउंट खुलने पर दी जाने वाली सुविधाओं का ब्योरा उपलब्ध कराएंगे। इस जानकारी के आधार पर पुलिस कर्मी खुद अपने लिए बैंक तय कर अपना सैलरी अकाउंट खुलवाएंगे।

पुलिस मुख्यालय अपने कर्मचारियों को 2010 से बैंक खाते में वेतन मुहैया करा रहा है, लेकिन हाल ही में कुछ मामलों की पड़ताल के दौरान मुख्यालय को यह जानकारी मिली कि सैलरी अकाउंट पर बैंक विभिन्न तरह की सुविधाएं भी देते हैं। इसके बाद आईजी एडमिन पुनीता भारद्वाज के निर्देश पर एसपी वेलफेयर भगत सिंह ठाकुर ने बैंकों से संपर्क करना शुरू किया।

चूंकि, मुख्यालय ने पहले ही सभी पुलिस कर्मियों को वेतन के लिए सिर्फ सैलरी अकाउंट का ही ब्योरा देने के लिए निर्देश दिए थे। ऐसे में इस कवायद के बाद बैंकों ने मुख्यालय की परिक्रमा शुरू कर दी। वर्तमान में कई अलग-अलग बैंकों में पुलिस कर्मियों के खाते हैं, ऐसे में उन्हें शत प्रतिशत सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए पीएचक्यू किसी एक बैंक में खाता खुलवाने के लिए बाध्य नहीं करना चाह रहा।

इसी वजह से अब पांच बैंकों के साथ एमओयू कर पुलिस कर्मियों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी। डीजीपी सीताराम मरडी ने बताया कि बैंकों के साथ समझौते की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द समझौता कर पुलिस कर्मियों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

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